सिमडेगा में सड़क सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता पर बड़ा फैसला बिना हेलमेट और इंश्योरेंस के पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन

सिमडेगा के सिविल कोर्ट सभागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एक दिवसीय विधिक कार्यशाला आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ाई बरतने और पेट्रोल पंपों पर जागरूकता बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा और दहेज उन्मूलन के प्रति लोगों को सचेत करना था।

• सिमडेगा सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सड़क सुरक्षा, दहेज प्रथा और विधिक अधिकारों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
• प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने बिना हेलमेट और इंश्योरेंस के पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने के लिए जागरूकता बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।
• अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारंजन कुमार सिंह ने दहेज प्रथा को कानूनन अपराध बताते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया।
• स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन रमेश कुमार श्रीवास्तव और मुख्य एलएडीसी प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने बीमा नियमों तथा एमएसीटी मामलों की कानूनी प्रक्रिया समझाई।
• कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पीएलवी ने हिस्सा लिया।

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार सिमडेगा में शनिवार को एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला का आयोजन सिमडेगा सिविल कोर्ट सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में किया गया था। इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिले के शीर्ष न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य एजेंडा आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के नियमों और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान सड़क हादसों में कमी लाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के उपायों पर विस्तार से मंथन किया गया।

पेट्रोल पंपों पर लगेंगे विशेष जागरूकता बोर्ड

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष राजीव कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को बेहद संवेदनशील रहने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

राजीव कुमार सिन्हा ने कहा: "जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर जल्द ही जागरूकता संबंधी बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया जाएगा। बोर्ड के माध्यम से बिना हेलमेट और बिना वैध इंश्योरेंस के बाइक लेकर पेट्रोल लेने पहुंचने वाले लोगों को पेट्रोल नहीं देने संबंधी संदेश दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों और वाहन के जरूरी दस्तावेजों के प्रति जागरूक करना है।"

उन्होंने आगे बताया कि अक्सर सड़क हादसों के बाद पीड़ितों को इसलिए मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि उनके वाहनों का बीमा (इंश्योरेंस) फेल होता है। ऐसे में वाहन चालकों को समय पर बीमा कराना चाहिए और उसके वैध दस्तावेज हमेशा अपने पास रखने चाहिए। उन्होंने हिट एंड रन मामलों में सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे के कानूनी प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी।

दहेज प्रथा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान

कार्यशाला के दूसरे सत्र में सामाजिक कुप्रथाओं पर चर्चा की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) नारंजन कुमार सिंह ने दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानूनी रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में गंभीर अपराध हैं।

नारंजन कुमार सिंह ने कहा: "दहेज प्रथा केवल शहरी क्षेत्रों की समस्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसकी जड़ें गहरी हैं। इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें ग्रामीण स्तर पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। लोगों को यह समझना होगा कि दहेज की मांग करना या इसे बढ़ावा देना उनके लिए भारी कानूनी मुसीबत बन सकता है।"

इस चर्चा के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों और इसके कानूनी परिणामों पर आधारित एक विशेष लघु वीडियो (शॉर्ट फिल्म) भी प्रदर्शित की गई, जिसे उपस्थित लोगों ने बेहद ध्यानपूर्वक देखा।

सड़क सुरक्षा, गति सीमा और अभिभावकों की जिम्मेदारी

कार्यशाला में यातायात नियमों के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विमर्श हुआ। वक्ताओं ने वाहनों की गति सीमा पर नियंत्रण रखने और किशोरों (नाबालिगों) द्वारा वाहन चलाए जाने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। बार एसोसिएशन के सचिव पद्ममन सिंह ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चौपहिया वाहन सौंपना उनके जीवन को खतरे में डालने जैसा है। इसके लिए अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकना होगा।

बीमा कानून और एमएसीटी मामलों की कानूनी प्रक्रिया

मोटर दुर्घटना दावा मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली कानूनी सहायता पर भी कार्यशाला में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन रमेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के माध्यम से पीड़ित परिवार आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

अधिवक्ता कामेश्वर महतो ने एमएसीटी दावे दाखिल करने की सही और सुगम कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया ताकि पीड़ितों को अदालती चक्कर न काटने पड़ें। वहीं, मुख्य एलएडीसी प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने दहेज की सामाजिक बुराई और इसके खिलाफ बने दंडात्मक कानूनों की जानकारी साझा की।

लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों पर व्याख्यान

कार्यक्रम में सामाजिक समानता पर भी बल दिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामप्रीत प्रसाद ने लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देकर ही हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही बीमा कंपनी के अधिवक्ता सगीर अहमद ने मोटर दुर्घटना दावों में बीमा कंपनियों की भूमिका और दावों के निपटारे से जुड़े तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट किया।

दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुआ शुभारंभ

इससे पूर्व, कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा, एडीजे नारंजन कुमार सिंह, डालसा सचिव मरियम हेमरोम, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन रमेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) और अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

दीप प्रज्वलन के पश्चात उपस्थित कलाकारों और पीएलवी द्वारा अत्यंत प्रेरणादायक 'नालसा गीत' प्रस्तुत किया गया। डालसा सचिव मरियम हेमरोम ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों, अधिवक्ताओं और पुलिस पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक 'ओपन हाउस' चर्चा आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा, विधिक जागरूकता और दहेज कानून से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सहायक एलएडीसीएस सुकोमल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ। इस अवसर पर विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और भारी संख्या में पारा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) उपस्थित थे।

सत्य संदेश समाचार: नियमों की कड़ाई ही बचाएगी अनमोल जिंदगियां

सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की यह पहल सराहनीय है, क्योंकि केवल कागजों पर नियम बनाने से सड़क दुर्घटनाएं नहीं रुक सकतीं। पेट्रोल पंपों पर हेलमेट और इंश्योरेंस की जांच संबंधी बोर्ड लगाने का निर्णय एक व्यावहारिक कदम है, जो सीधे तौर पर चालकों को नियम मानने पर मजबूर करेगा। प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि इस निर्देश का पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए और पुलिस भी इसमें सहयोग करे। क्या स्थानीय प्रशासन इस मुहिम को जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू कर पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

एक सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण केवल प्रशासनिक आदेशों से नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तिगत सजगता से होता है। जब हम हेलमेट पहनते हैं और गाड़ी का इंश्योरेंस समय पर कराते हैं, तो हम केवल कानून का पालन नहीं करते, बल्कि अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य की गारंटी देते हैं। इसी तरह, दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें अपनी संकीर्ण सोच को बदलना होगा। आइए, आज ही यह प्रतिज्ञा लें कि हम यातायात नियमों का सदैव पालन करेंगे और किसी भी रूप में दहेज को बढ़ावा नहीं देंगे।

सड़क सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इस मुहिम में आपकी क्या राय है? क्या पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट-इंश्योरेंस के तेल न देने का यह फैसला सिमडेगा में बदलाव लाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाएं।

(डिस्क्लेमर: यह समाचार पोर्टल पर प्रसारित ख़बरें केवल जन-सूचना और शैक्षणिक दृष्टिकोण के लिए प्रकाशित की जा रही हैं। यह वर्तमान में एक प्रदर्शन